राशन कार्ड से वंचित 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को कार्ड मुहैया कराने के सुप्रीम कोर्ट ने दिये निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 20 अप्रैल, 2023 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ईश्रम पोर्टल में पंजीकृत लगभग आठ करोड़ प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड प्रदान करने का निर्देश दिया, लेकिन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर नहीं किया गया।पोर्टल में 28.6 करोड़ पंजीकृत हैं। लेकिन इसमें से 20.63 करोड़ ही

राशन कार्ड के आंकड़ों पर दर्ज हैं।

"इसका मतलब है कि ईश्रम पोर्टल पर बाकी पंजीकरणकर्ता अभी भी राशन कार्ड के बिना हैं ... बिना राशन कार्ड के एक प्रवासी / असंगठित मजदूर या उसके परिवार के सदस्य योजनाओं के लाभ और यहां तक ​​कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ से वंचित हो सकते हैं,"  न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की अगुवाई वाली खंडपीठ ने कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज, हर्ष मंदर और जगदीप छोकर द्वारा दायर याचिका पर अपने आदेश में उल्लेख किया।

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता प्रशांत भूषण और चेरिल डिसूजा ने तर्क दिया था कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सुरक्षात्मक छतरी के बाहर 10 करोड़ से अधिक श्रमिक हो सकते हैं क्योंकि आंकड़े 2011 की जनगणना पर आधारित थे।  तभी से आबादी बढ़ी होगी।

अदालत ने कहा कि कल्याणकारी राज्य का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक प्रवासी श्रमिक को राशन कार्ड रोल में शीघ्रता से शामिल करे।

इसने अधिकारियों को अपने आदेश को लागू करने के लिए तीन महीने का समय दिया।  इसने सुनवाई की अगली तारीख 3 अक्टूबर तक केंद्र से स्थिति रिपोर्ट मांगी है।

अदालत ने आदेश दिया, "हम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ई-श्रम पोर्टल पर छूटे हुए पंजीकरणकर्ताओं को राशन कार्ड जारी करने की कवायद के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए तीन महीने का समय देते हैं।"

खंडपीठ ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिला कलेक्टरों के माध्यम से श्रमिकों तक पहुंच सकते हैं "ताकि ईश्रम पोर्टल पर अधिक से अधिक पंजीकरण कराने वालों को राशन कार्ड जारी किए जा सकें और उन्हें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।"  , राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ सहित ”।